गायी म्हशी गट वाटप योजना 2023-24 : राज्यात दुध उत्पादनास चालना देण्यासाठी ०६/०४/०२ दुधाळ संकरित गायी / म्हशींचे गट वाटप करणे या नाविन्यपूर्ण राज्यस्तरीय सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेंर्तगत योजनेस दि. ३०.१०.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करण्यात आलेली असून, तदनंतर वेळोवेळी निर्गमित केलेले विविध शासन निर्णय, शासन शुध्दीपत्रक, पूरकपत्र व पत्रांमधील तरतूदीनुसार सदरची योजना राज्यामध्ये राबविण्यात येत आहे.
या योजनेमध्ये प्रति दुधाळ जनावरांची किंमत ही सन २०११ मध्ये निश्चित करण्यात आलेली असून, तदनंतर ११ वर्षांचा कालावधी लोटलेला आहे. या करीता पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध वैयक्तिक लाभाच्या दुधाळ जनावरे गट वाटपाच्या योजनांमध्ये निवड झालेल्या लाभार्थ्यास अधिक दुध उत्पादन देणारी दुधाळ जनावरे वाटप करणे आवश्यक आहे. सद्य:स्थितीत गुरांच्या बाजारामध्ये दुधाळ जनावरांच्या किंमतीत सन २०११ च्या तुलनेमध्ये मोठया प्रमाणात वाढ झालेली आहे. नाबार्डने सन २०२१-२२ मध्ये प्रति दुधाळ देशी / संकरीत गायीची आधारभूत किंमत रु. ६०,०००/- तर म्हशीची आधारभूत किंमत रु.७०,०००/- निश्चित केलेली आहे.
पशुसंवर्धन विभागाकडुन राबविण्यात येत असलेल्या विविध वैयक्तिक लाभाच्या दुधाळ जनावरे गट वाटपाच्या योजनेतील दुधाळ जनावरांच्या खरेदी किंमतीत सुधारणा करण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला होता. दि. ३१ जानेवारी, २०२३ रोजी पार पडलेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने विविध दुधाळ जनावरे गट वाटप योजनेत वाटप करावयाच्या प्रति गायीची किंमत रु. ७०,०००/- व प्रति म्हशीची किंमत रु. ८०,०००/- करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता प्रदान केलेली आहे.
सदरची योजना सद्य:स्थिती सर्व शासन निर्णय, शुध्दीपत्रक, शासन पूरकपत्र व पत्रांमधील मार्गदर्शक तत्वे / सुचना विचारात घेवून राबविण्यात येत आहे. सदरच्या सर्व शासन निर्णय, शुध्दीपत्रक, शासन पूरकपत्र व पत्रांमधील मार्गदर्शक तत्वे / सुचनांचा अंर्तभाव करुन योजनेची अंमलबजावणी सुकर होण्यासाठी सर्वसमावेशक शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. त्याअनुषंगाने, सर्व शासन निर्णय, शुध्दीपत्रक, शासन पूरकपत्र व पत्र अधिक्रमित करुन खालीलप्रमाणे सर्वसमावेशक शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.
राज्यातील ग्रामीण भागात दुग्धोत्पादनास चालना देण्यासाठी राज्यस्तरीय नाविन्यपुर्ण (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि जिल्हास्तरीय आदिवासी क्षेत्र उपयोजना) योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना ०२ दुधाळ देशी / ०२ संकरीत गायी / ०२ म्हशींचा एक गट वाटप करणे या योजनेस शासनाची मंजुरी देण्यात येत आहे. सदरची योजना राज्यात सन २०२३ – २४ या आर्थिक वर्षापासुन राबविण्यात यावी.
योजनेचे आर्थिक निकष :-
या योजने अंतर्गत निवड झालेल्या सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यास ०२ देशी / ०२ संकरीत गायी / ०२ म्हशींचा एक गट ५० टक्के अनुदानावर तर अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना ७५ टक्के अनुदानावर वाटप करण्यात यावा. देय अनुदानाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे.
| तपशिल | ०२ देशी /०२ संकरीत गायीचा एक गट | ०२ म्हशींचा एक गट | ||
| ५० टक्के अनुदान | ७५ टक्के अनुदान | ५० टक्के अनुदान | ७५ टक्के अनुदान | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| दुधाळ जनावराच्या गटाची किंमत (प्रति गाय रु.७०,०००/- व म्हैस रु.८०,०००/-) | रु.७०,०००/- | रु.१,०५,०००/- | रु.८०,०००/- | रु.१,२०,०००/- |
| जनावराच्या किंमतीस अनुसरुन कमाल १०.२० टक्के (अधिक १८ टक्के सेवाकर) दराने ३ वर्षांचा विमा | रु.८, ४२५/- | रु.१२,६३८/- | रु.९,६२९/ | रु.१४,४४३/- |
| प्रति गट एकूण देय अनुदान | रु.७८,४२५/- | रु.१,१७,६३८/- | रु. ८९,६२९/- | रु.१,३४, ४४३/- |
या योजनेंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यास दुधाळ जनावरांसाठी गोठा बांधकाम, कडबाकुट्टी यंत्राचा पुरवठा व खाद्य साठवणुक शेड बांधकाम या बाबींसाठी कोणतेही अनुदान देय राहणार नाही.
सर्वसाधारण योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना देय शासकीय अनुदानाव्यतिरिक्त उर्वरित ५० टक्के रक्कम तसेच, अनुसूचित जाती / आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना देय शासकीय अनुदानाव्यतिरिक्त उर्वरित २५ टक्के रक्कम स्वत: अथवा बँक / वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेऊन उभी करावी लागेल.
लाभार्थी निवडीचे निकष :-
सर्वसाधारण प्रवर्गातील तसेच, अनुसूचित जाती / जमातीच्या लाभार्थ्यांची निवड खालील घटकांवरून उतरत्या प्राधान्यक्रमाने करण्यात यावी.
१. महिला बचत गटातील लाभार्थी (खालील अ. क्र. २ व ३ मधील)
२. अल्प भूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टर पर्यतचे भूधारक)
३. सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले)
लाभार्थी निवड समिती :-
राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागवून खालीलप्रमाणे गठीत लाभार्थी निवड समितीव्दारे करण्यात यावी.
१. जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त – अध्यक्ष
२. सहायक आयुक्त समाज कल्याण (राज्यस्तर) – सदस्य
३. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास विभाग (असल्यास) – सदस्य
४. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (राज्यस्तर) – सदस्य
५. सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजगता – सदस्य
६. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद – सदस्य
७. सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालय – – सदस्य सचिव.
योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सर्वसाधारण मार्गदर्शक सुचना, अटी व शर्ती :-
१. अंमलबजावणी अधिकारी यांनी या योजनेस जिल्हा माहिती अधिकारी कार्यालयामार्फत वृत्तपत्रांमधून प्रसिध्दी द्यावी. तसेच, सर्व प्रकारच्या प्रसिध्दी माध्यमांव्दारे त्याचप्रमाणे राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय आणि तालुकास्तरीय शेतकरी मेळावे, भित्तीपत्रके, फ़्लेक्स, बोर्डस इ. व्दारे व्यापक प्रसिध्दी देऊन लाभार्थीकडून ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागविण्यात यावेत.
२. या योजनेची पूर्ण माहिती व अर्ज सादर करण्याची कार्यपध्दती याबाबतचा तपशील https://ah.mahabms.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेली असून, योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी लाभार्थ्याने गुगल प्लेस्टोअर वरील AH-MAHABMS या मोबाईल अॅपवर ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज सादर करावयाचा आहे. यासाठी आवश्यक ती कार्यपध्दती व वेळापत्रक आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे यांनी निश्चित करावी.
३. लाभार्थी निवडताना ३० टक्के महिला लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच, ३ टक्के विकलांग लाभार्थ्यांची या योजनेंतर्गत निवड करुन त्यांना लाभ देण्यात यावा.
४. विहीत कालावधीत ऑनलाईन पध्दतीने प्राप्त झालेल्या सर्व अर्जांची छाननी करुन लाभार्थी निवड समितीमार्फत पात्र लाभार्थ्यांची निवड व प्रतिक्षा यादी तयार करण्यात यावी. ज्या लाभार्थीच्या वैध अर्जांचा विचार त्या आर्थिक वर्षात आर्थिक तरतुदी अभावी करता आलेला नाही, असे मागील आर्थिक वर्षात प्रलंबित / प्रतिक्षाधीन असलेले वैध अर्ज व पुढील आर्थिक वर्षात प्राप्त होणारे नवीन अर्ज हे या योजनेंतर्गत लाभार्थीची निवड करण्यासाठी विचारात घेण्यात यावेत.
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग शासन निर्णय : राज्यातील ग्रामीण भागात दुध उत्पादनास चालना देण्यासाठी राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि जिल्हास्तरीय नाविन्यपूर्ण आदिवासी क्षेत्र उपयोजना) – लाभार्थ्यांना 02 दुधाळ देशी / 02 संकरीत गायी / 02 म्हशींचा एक गट वाटप करणे या योजनेस शासनाची मंजुरी देणेबाबत शासन निर्णय GR पाहण्यासाठी – इथे क्लिक करा.
